Browsing RJA Bakalaura darbi / RGSL Bachelor Thesis by Subject "Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Public law::Constitutional law"
Now showing items 1-13 of 13
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Accessibility of political rights through citizenship
(Riga Graduate School of Law, 2022)One of the most prevalent discussions within international law is enforceability – with no fool proof mechanisms ensuring compliance, not only international law acquires a symbolic, not practical value, but additionally ... -
Citizenship and minority rights in the Baltic States: a comparative assessment of legal frameworks and EU standards
(Riga Graduate School of Law, 2024)This thesis explores the historical change in the policy of citizenship and rights of national minorities of the Baltic countries, as well as the impact of the principles of the European Union and the Council of Europe on ... -
Contested authority: explaining supreme and constitutional court resistance to an expanding CJEU
(Riga Graduate School of Law, 2024)The relationship between the Court of Justice of the European Union (CJEU) and national governments is a critical issue in contemporary European law. This thesis explores how and why national governments within the European ... -
Derogations to freedom of movement in extreme circumstances: case of Latvia and Sweden during Covid-19 pandemic
(Riga Graduate School of Law, 2024)The COVID-19 pandemic has posed significant challenges to governments worldwide, leading to the implementation of restrictions on freedom of movement as a central strategy to control the spread of the virus. This thesis ... -
Failure of democratization: comparative case study of Russia and Turkey
(Riga Graduate School of Law, 2018)Purpose of this thesis is to understand, why states fail the process of democratization and to compare the development of the democratization process in Russia and Turkey. Taking into consideration that a constitution is ... -
Human rights in the emergency situation: constitutional perspective of Latvia
(Riga Graduate School of Law, 2022)The concept of an emergency situation can be considered a novelty in the international legal system that gained its overwhelming importance due to the spread of Covid-19 pandemics all over the globe. Was the international ... -
Legality of lustration as a tool of transitional justice in post-communist Central Europe
(Riga Graduate School of Law, 2023)In the aftermath of communism, nations of Central Europe have opted for different methods to address their oppressive past. Lustration, i.e., screening of holders of offices in the state administration, has been one of the ... -
Methods of achieving the balance between the application of EU law primacy principle and protection of fundamental constitutional principles
(Riga Graduate School of Law, 2024)On July 15, 2024, the primacy principle of the EU Law will have been in place for exactly sixty years since its establishment in Costa v. E.N.E.L in 1964. Notwithstanding such a long time, EU Member States still experience ... -
The “national identity” clause enshrined in Article 4(2) of the Treaty on European Union and the normative assumption of the compliance with constitutional identity claimed by Federal Constitutional Court of Germany
(Riga Graduate School of Law, 2019)The requirement for the European Union to respect the national identities of its Member States nowadays enshrined in Article 4(2) of Treaty on European Union has boosted various debates about the meaning of the ‘national ... -
Navigating reproductive rights: an exploration of human dignity and healthcare costs in the abortion debate
(Riga Graduate School of Law, 2024)The abortion debate reflects the complex interplay of human dignity, reproductive rights, legal frameworks, and healthcare access. The issue lacks a singularly correct solution due to the diversity of perspectives available. ... -
The potential of a legal doctrine of competitive geopolitics: an analysis of the Preamble of the Constitution of the Republic of Latvia
(Riga Graduate School of Law, 2020)Geopolitical competitions and hybrid warfare continue to develop in complexity and invasiveness of state sovereignty as cyberspace, culture, economy, and other fields become weaponized in place of traditional military ... -
The principle of freedom of press in the context of national security: case studies of investigative journalism
(Riga Graduate School of Law, 2024)The principle of the freedom of press in the context of national security is a challenge when it comes to the balance between individual liberties of investigative journalists, and the right of the nation to protect its ... -
Smoking restrictions’ impact on fundamental rights: case of Latvia
(Riga Graduate School of Law, 2018)This research is about smoking restrictions in the context of constitutional law, specifically in relation to restriction of fundamental rights. The purpose of the thesis is to determine whether a provision that prohibits ...